Parlementêre debat oor artikel 25: Wat beteken die uitkoms?
[{“type”:”text”,”content”:”Gedurende die laaste vier jaar het hierdie debat die gesprek oor grondhervorming totaal oorheers. Die ANC-beleidsbesluit is deur die EFF aangegryp en in Februarie 2018 het die EFF u0149 mosie in die parlement voorgestel wat sou lei tot u0149 proses waarvan die doel was om artikel 25 van die Grondwet, oftewel die eiendomsklousule, te wysig. Hierdie mosie sou lei tot drie jaar se openbare verhore en verskeie parlementu00eare komitees wat moes besin oor die u2018ofu2019 en die u2018hoeu2019 van die wysiging. nnTydens hierdie openbare deelname prosesse het Agri SA drie mondelinge voorleggings voor die parlementu00eare komitees gedoen en grondvlaklede het ook in elke provinsie onder moeilike omstandighede hulle insette gegee. Agri SA se boodskap was deurgaans dat die organisasie in beginsel sterk gekant was teen die wysiging van artikel 25 omdat, sodanige wysiging onnodig is, geen daadwerklike bydrae tot vinniger of meer volhoubare grondhervorming sal maak nie en ernstige negatiewe gevolge vir die ekonomie en voedselsekerheid sou inhou.”,”position”:0,”id”:”wnkqp3HDGmNxmLBs”}]