Ongeregverdigde, werkvernietigende China-uitvoerverbod op SA wol vereis regeringsoptrede
[{“type”:”text”,”content”:”Die eerste wolveiling vir die 2022/23-seisoen was geskeduleer vir 17 Augustus en met 70-80% van die Suid-Afrikaanse produk wat tradisioneel vir China bestem is, sal dit u2018n vernietigende uitwerking op die land se wolbedryf hu00ea. nnDie waarde van die Suid-Afrikaanse wolskeersel is sowat R5 miljard per jaar. Sedert die verbod in April 2022 aangekondig is, het die Suid-Afrikaanse wolbedryf tot dusver na raming R734 miljoen se woluitvoere na China verloor. Die verbod bedreig die lewensbestaan van die bedryf se 35 000 plaaswerkers, sowel as 4 500 seisoenale skaapskeerders en wolhanteerders. nnDie verbod is ongeregverdig aangesien Suid-Afrika protokolle in plek het wat die berging van wol nu00e1 skeer vir u2018n bepaalde tyd reguleer by vereiste minimumtemperature soos bepaal deur die kode van die Wu00eareldorganisasie vir Dieregesondheid (WOAH). Hierdie maatreu00ebls is tydens die 2019-uitbraak met Chinese owerhede onderhandel om die ontwrigting van handel in omstandighede soos die huidige een te beperk. nnAlle uitvoerfasiliteite in Suid-Afrika is by die Chinese owerhede geregistreer om behoorlike monitering en akkurate sertifisering te verseker. Daarbenewens, hoewel wolskape (soos alle gesplete hoefdiere) vatbaar is om deur bek-en-klouseer besmet te word, is geen uitbrake in erkende wolproduserende gebiede aangeteken nie en is ook geen kleinvee met bek-en-klouseer gediagnoseer nie. nnMet die veilingsdatum wat vir die land se wol op hande is, is dit noodsaaklik dat ministers Thoko Didiza en Ebrahim Patel ingryp om die bedryf se toegang tot die Chinese mark te verseker. Versuim om op te tree, sal verwoestende gevolge hu00ea vir die bedryf se werkers, en veral vir kleinskaalse produsente. nnu201cOns is baie bekommerd oor die opkomende en kommunale wolproduksiesektore, aangesien die meeste van hul produk bestem is vir uitvoer na China. Meer as 40 000 kleinskaalse produsente bemark jaarliks nagenoeg ses miljoen kilogram wol ter waarde van ongeveer R300 miljoen. Hierdie gemeenskappe sal terugsak in armoede indien die Chinese mark ontoeganklik bly vir Suid-Afrikaanse wol,u201d su00ea Christo van der Rheede, uitvoerende direkteur van Agri SA en Leon de Beer, hoof- uitvoerende beampte van die NWKV.nTalle kommersiu00eble wolskaapprodusente het ook weer produksie hervat nu00e1 u2018n lang droogte. Indien die uitvoerverbod na China nie opgehef word nie, sal menige van hierdie boere nie finansieel kan oorleef nie. nnAgri SA en NWKV kan net vertrou dat die Suid-Afrikaanse owerhede alles moontlik sal doen om hierdie kwessie as u2018n saak van dringendheid met die Chinese owerhede aan te spreek. Suid-Afrikaanse rouwol is veilig vir uitvoer en ons moet hierdie saak vinnig oplos ter wille van die lewensbestaan op die lyn.”,”position”:0,”id”:”wF4tDqfGDN1zu6pT”}]