Grondkwessie: Verwagtinge vir 2022
[{“type”:”text”,”content”:”Die wysiging van die Grondwet sou verwoestende gevolge gehad het. Die voorstelle wat voor die Nasionale Vergadering gedien het, was radikaal en sou die deur oopmaak vir geen-vergoeding, die afwatering van die howe se seggenskap in vergoedingsake en die staatsvoogdyskap van grond. Dit is gelukkig, vir nou, afgeweer. nnDie onteieningswetsontwerp is steeds voor die parlement. Die aanvanklike openbare deelnameproses is afgehandel en die staat se regsadviseurs het in Desember u0149 voorlegging aan die portefeuljekomitee op openbare werke en infrastruktuur gedoen oor die insette wat ontvang is. Daar is ook u0149 mening deur advokaat Geoff Budlender ingewin oor sekere kwessies wat tydens die openbare verhore geopper is. Die komitee sal die wetsontwerp nou klousule vir klousule bespreek en kan veranderinge aanbring. Daarna sal die komitee u0149 verslag opstel en stem oor die wetsontwerp en dan word dit vir debat en stemming aan die Nasionale Vergadering gestuur. Agri SA is veral bekommerd oor die definisie van onteiening en oor klousules 12(3) en (4) wat handel met nulrand-vergoeding.nnDie debat oor vergoeding by grondhervorming sal voortduur met moontlike werkswinkels, wat sal volg op u0149 proses van die hersiening van die wet op eiendomswaardering en die regulasies daartoe. Agri SA het insette tydens hierdie hersieningsproses gelewer. Die Jakkalsdans-uitspraak oor vergoeding by restitusie word ook nog afgewag. nnDie Landbou Meesterplan- (AAMP)-proses is ver gevorderd en daar word tans aan u0149 aksieplan gewerk. Daar is een werkgroep wat fokus op grond- en waterhervorming. Die kwessie van die skenk van grond is een van die sake op hierdie werkgroep se agenda. Die oordrag van staatsgrond en besitregsekerheid vir kommunale boere en plaasbewoners, is ook onder bespreking. nnDie wet op die grondhof en die akteswysigingswetsontwerp sal ook eersdaags voor die parlement dien. Agri SA het skriftelike kommentaar op albei wetsontwerpe ingedien.nnDit is moontlik dat die langverwagte herverdelingswetsontwerp vanjaar die lig sal sien. Die hou00ebvlak-paneel op sleutelwetgewing onder leiding van Kgalema Mothlanthe het reeds in 2017 sodanige wetgewing aanbeveel. Die wetgewing sal die herverdeling van grond reguleer.nDaar sal na verwagting vanjaar groot druk wees op die afhandeling van huurarbeider-eise en die moontlikheid van nulrand-vergoeding wat by sulke eise toepassing sal vind.nnHopelik sal die gemengde finansieringsprogram teen die middel van die jaar geu00efmplementeer kan word.”,”position”:0,”id”:”VZO8raNfzcuSp2R7″}]